गिलगित-बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न हिस्सा है
भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान में चुनाव कराने जाने वाले आदेश का कड़ा विरोध किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने फिर से साफ तौर पर कह दिया है कि पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलावा गिलगित-बाल्टिस्तान भी भारत का ही अभिन्न हिस्सा है। मुद्दे की बात यह है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों सरकार को गिलगित-बाल्टिस्तान से संबंधित 2018 के एक कानून में संशोधन करने को कहा है और साथ ही साथ वहां पर आम चुनाव भी करने को कहा है। इस आदेश के बाद ही भारत की प्रतिक्रिया आई है।
पाकिस्तान यहाँ से अवैध कब्जा हटाएं
विदेश मंत्रालय के मुताबिक़, "चुंकि गिलगित-बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न हिस्सा है। इसीलिए पाकिस्तान इसे जल्द से जल्द खाली कर दें। उसका यहाँ कब्जा करना गैरकानूनी है। भारत ने पाकिस्तान के सीनियर डिप्लोमैट को तलाश कर उन्हें अपना पक्ष बता दिया है।
भारत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी
विदेश मंत्रालय ने साफ-साफ कहा, "जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित-बाल्टिस्तान कानूनी रूप से भारत का अंश है। अवैध तरीके से कब्जे वाले इस हिस्से पर पाकिस्तान सरकार या वहां की गईं अदालतें कोई भी फैसला नहीं ले सकती हैं। भारत इन हरकतों को हरगिज सहन नहीं करेगा।
विदेश मंत्रालय के मुताबिक़, "पाकिस्तान के इन गलत हरकतों और गैरकानूनी कब्जों पर पर्दा नहीं डाल सकते हैं।
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भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान में चुनाव कराने जाने वाले आदेश का कड़ा विरोध किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने फिर से साफ तौर पर कह दिया है कि पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलावा गिलगित-बाल्टिस्तान भी भारत का ही अभिन्न हिस्सा है। मुद्दे की बात यह है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों सरकार को गिलगित-बाल्टिस्तान से संबंधित 2018 के एक कानून में संशोधन करने को कहा है और साथ ही साथ वहां पर आम चुनाव भी करने को कहा है। इस आदेश के बाद ही भारत की प्रतिक्रिया आई है।
पाकिस्तान यहाँ से अवैध कब्जा हटाएं
विदेश मंत्रालय के मुताबिक़, "चुंकि गिलगित-बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न हिस्सा है। इसीलिए पाकिस्तान इसे जल्द से जल्द खाली कर दें। उसका यहाँ कब्जा करना गैरकानूनी है। भारत ने पाकिस्तान के सीनियर डिप्लोमैट को तलाश कर उन्हें अपना पक्ष बता दिया है।
भारत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी
विदेश मंत्रालय ने साफ-साफ कहा, "जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित-बाल्टिस्तान कानूनी रूप से भारत का अंश है। अवैध तरीके से कब्जे वाले इस हिस्से पर पाकिस्तान सरकार या वहां की गईं अदालतें कोई भी फैसला नहीं ले सकती हैं। भारत इन हरकतों को हरगिज सहन नहीं करेगा।
विदेश मंत्रालय के मुताबिक़, "पाकिस्तान के इन गलत हरकतों और गैरकानूनी कब्जों पर पर्दा नहीं डाल सकते हैं।
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